देहरादून: केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने उत्तराखंड के विकास को नई गति देने के लिए कई अहम सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में राज्य में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है।
केदारनाथ और यमुनोत्री के लिए बड़ी योजनाएं
गडकरी ने बताया कि Kedarnath के लिए रुद्रप्रयाग से Gaurikund तक 1300 करोड़ रुपये की परियोजना दिसंबर 2026 तक शुरू कर दी जाएगी।
वहीं Yamunotri के लिए धरासू से यमुनोत्री तक 2500 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना 2028 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
रोपवे परियोजनाओं पर जोर
उन्होंने बताया कि Sonprayag से केदारनाथ तक 12 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। इसके अलावा Govindghat से Hemkund Sahib तक 12.4 किलोमीटर का रोपवे भी निर्माणाधीन है। इससे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और यात्रा समय में कमी आएगी।
भूस्खलन से निपटने के लिए योजनाएं
गडकरी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए 4300 करोड़ रुपये की लागत से 296 कार्यों को मंजूरी दी गई है, जबकि 5800 करोड़ रुपये के 194 अन्य कार्यों की तैयारी की जा रही है।
देहरादून और हरिद्वार में बाइपास
उन्होंने बताया कि Dehradun में 1700 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन बाइपास बनाया जाएगा। इसके अलावा Haridwar में 2300 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन बाइपास का काम जल्द शुरू होगा। देहरादून से Mussoorie के लिए 800 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन सड़क की डीपीआर तैयार की जा रही है।
अन्य प्रमुख परियोजनाएं
- 5200 करोड़ रुपये से Tanakpur–Pithoragarh होते हुए Lipulekh मार्ग का निर्माण
- पांवटा साहिब–देहरादून फोरलेन सड़क मई तक पूरी होगी
- 1106 करोड़ रुपये की Rishikesh बाइपास परियोजना अगस्त तक शुरू होगी
- 936 करोड़ रुपये की देहरादून–आशारोड़ी फोरलेन सड़क अगले साल तक पूरी होगी
- 630 करोड़ रुपये की Joshimath से मलारी दो लेन सड़क दिसंबर 2026 तक तैयार होगी
विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कई स्थानों पर सड़क के बजाय सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यात्रा सुरक्षित और सुगम होगी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अब तक राज्य को करीब 1.30 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं दे चुकी है, जबकि 80 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट अभी डीपीआर चरण में हैं।
